The Sixth Finance Commission: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 18 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात प्रामुख्याने राज्यातील अंमली पदार्थ तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन टास्क फोर्स निर्मितीला मंजुरी दिली आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 18 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात प्रामुख्याने राज्यातील अंमली पदार्थ तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन टास्क फोर्स निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ३४६ नवीन पदे निर्मिती आणि त्याच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स
राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या ३४६ पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत.
