मुंबई : शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे 12 फुटांचा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वातील महसूल खात्याने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आधुनिक शेतीला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई : शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे 12 फुटांचा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वातील महसूल खात्याने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आधुनिक शेतीला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात शेत रस्त्यावरून अनेक वाद घडतात. अनेकदा हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचते. अशी हजारो प्रकरणे न्यायालयातही प्रलंबित आहेत. पण आत्ता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे असे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 143 नुसार सीमांवरुन शेतरस्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतू ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी शेती ही पारंपरिक पद्धतीने बैलजोडी, बैलगाडीच्या सहाय्याने करण्यात येत होती. तथापि सध्या शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे शेती ही अधिक प्रगतीशील होत असून शेती उत्पादनामध्ये देखील बदल होत आहे. शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे मोठ्या कृषि अवजारांचा वापर करणे आता सामान्य झाले आहे.
योग्य रुंदीचे शेतरस्ते
पारंपरिक अरुंद पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्ग आता मोठ्या अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे ठरत असून यांत्रिकीकरणाच्या फायद्यांना मर्यादित करत आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषि अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हावेस्टर, इत्यादी ) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी योग्य रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
काय आहे आदेश?
सरकारच्या आदेशानुसार, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत. शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी.
