आता सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा वापर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : महाऊर्जा नवीन इमारतीचे उदघाटन

पुणे :  राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर 2025 पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पुणे :  राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर 2025 पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

    महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, खासदार मेधा कुलकर्णी, खासदार श्रीरंग बारणे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाऊर्जासाठी येत्या काळात  दोन उद्दिष्टे महत्वाची आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्याला गती द्यावी लागेल. प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना यशस्वी झाली असून त्या योजनेशी संलग्न असलेली राज्याची योजना सुरू करून पहिल्या टप्प्यात 100 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक  आणि दुसऱ्या टप्प्यात 300 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक सौर ऊर्जेवर आणायचे आहेत. 300 युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे वीज देयक शून्यावर यावे, असा प्रयत्न आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात महाऊर्जा हे काम चांगल्यारितीने करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अपारंपरिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरारी

   मुख्यमंत्री  पुढे म्हणाले, हरित इमारतीसाठी असलेली सर्व मानके पूर्ण करणारी, निसर्गाचा पूर्णपणे उपयोग करणारी, ऊर्जेची बचत करणारी आणि आवश्यक असणारी ऊर्जा 100 टक्के निर्माण करणारी, महाऊर्जाची ही नवी इमारत हरित इमारतीचा उत्तम नमुना आहे. ऊर्जा बचतीच्या क्षेत्रात आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात, महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. सौर, पवन आणि हायड्रोजन क्षेत्रातही राज्याने भरारी घेतली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीजेचे दर कमी होणार

   महाऊर्जाने गेल्या काही वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत देशात आपण अग्रेसर आहोत. विभाजित पद्धतीने सौर ऊर्जेवर वीज निर्माण करूनही देशात आपण महत्वाचे स्थान मिळविले आहे. कुसुम योजनेच्या अंमल बजावणीतही आपण पुढे आहोत. 2026 च्या डिसेंबरपर्यंत कृषीची संपूर्ण वीजेची मागणी सौर ऊर्जेवर परिवर्तित करू शकू. गेल्या 20 वर्षात दरवर्षी वीजेचे दर 9 टक्क्याने वाढवत आहोत. 2025 ते 2030 मध्ये दरवर्षी वीजेचे दर कमी करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

2030 पर्यंत 52 टक्के वीज  निर्माण करणार

सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या दूर करण्याला प्राधान्य देत असल्याने वेगाने काम होत आहे. नुकताच रशियाच्या शासकीय कंपनीसोबत थोरियमपासून ऊर्जा निर्मितीत करार करण्यात आला असून हा करार भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल,  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश थांबविता येईल आणि 2030 पर्यंत 50 टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. 2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतातून निर्माण होईल, असेही फडणवीस म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »