जालना : धनगर समाजातील अल्पउत्पन्न कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे निवासी इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या योजनेत काही संस्थाचालकांनी गैरप्रकार करून कोट्यवधींचे अनुदान लाटले. दरम्यान, यानंतर जालना जिल्ह्यातील काही शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. मात्र, या समायोजनाला पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध करीत बुधवार, 17 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन तास ठिय्या आंदोलन केले.
जालना : धनगर समाजातील अल्पउत्पन्न कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे निवासी इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या योजनेत काही संस्थाचालकांनी गैरप्रकार करून कोट्यवधींचे अनुदान लाटले. दरम्यान, यानंतर जालना जिल्ह्यातील काही शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. मात्र, या समायोजनाला पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध करीत बुधवार, 17 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन तास ठिय्या आंदोलन केले.
धनगर समाजातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे निवासी इंग्रजी शिक्षण देणारी योजना इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने सुरू केलेली असून या योजनेतील काही निवासी शाळांनी नियमांचे पालन न करता शासनाची फसवणूक करून कोट्यवधींचे अनुदान लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यानंतर या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यासाठी बुधवारी जालना येथील इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या कार्यालयात पालक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी पालकांनी त्यांच्या पाल्यांसह मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावून विभागाच्या सहायक संचालकांना धारेवर धरून समायोजनाला तीव्र विरोध केला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी देखील सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून सोडला. याठिकाणी प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आमचे पाल्ये ज्या निवासी शाळेत शिक्षण घेत आहे, त्याच शाळेत त्यांना शिक्षण द्या, अशी आग्रही मागणी पालकांनी, विद्यार्थ्यांनी लावून धरली. अखेर यावर काही तोडगा न निघाल्यामुळे पालक – विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारात विद्यार्थी – पालकांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी माजीमंत्री राजेश टोपे यांनी मध्यस्थी करून निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक अनंत कदम यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला.
मंत्री सावे यांनी याबाबत आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे यावेळी राजेश टोपे यांनी आंदोलकांना सांगितले. मात्र, त्यानंतरही आंदोलक मागे हटले नाही. अखेर सहाय्यक संचालकांनी याबाबतचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. तब्बल तीन तास चाललेल्या आंदोलनामुळे पोलिसांच्या विशेष तुकडीला देखील पाचारण करण्यात आले होते. याबाबत सहायक संचालक अनंत कदम यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या समायोजनास पालकांचा विरोध असल्यामुळे याबाबत वरिष्ठांना अहवाल पाठवण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून घेण्यात येईल.
असे आहे प्रकरण
‘ राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण’ ही योजना इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्यात सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेत जालना जिल्ह्यातील 39 निवासी इंग्रजी शाळांची निवड करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, यातील बहुतांश इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांनी गैरप्रकार करून शासनाचे कोट्यवधीचे अनुदान लाटले. याबाबत अंबड तालुक्यातील सोमनाथ काळे आणि सुरेश काळे यांनी तक्रार केल्यानंतर
हा प्रकार ‘दैनिक महाभूमि’ ने सडेतोड वृत्तमालिका प्रकाशित करून चव्हाट्यावर आणला. दरम्यान, या वृत्तमालिकेची दखल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने घेतली. यानंतर या योजनेतील 20 निवासी शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली. दरम्यान, यानंतर यातील काही शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये तात्पुरते समायोजन करण्यात येणार आहे. मात्र, अंबड, बदनापूर तालुक्यातील काही शाळेच्या विद्यार्थ्यांसह पालकांनी यास विरोध दर्शवला आहे.
अटी, शर्तींचे पालन नाही
जालना जिल्ह्यातील 39 निवासी इंग्रजी शाळांना या योजनेतून प्रति विद्यार्थी 50 ते 70 हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान दिले जात आहे. मात्र, यातील बहुतांश शाळांनी बनावट विद्यार्थी दाखवून आणि पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक, निवासी सुविधा उपलब्ध नसताना कोट्यवधींचे अनुदान लाटले. यामुळे यातील 20 शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, आता काही शाळांच्या संस्थाचालकांच्या समर्थनार्थ पालक आणि विद्यार्थी पुढे आल्यामुळे पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे.
