Chhatrapati Sambhajinagar: राज्यातील बहुजनांचे प्रश्न सुटतील या उद्देशाने आम्ही या महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झालो होतो. मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल अशी अपेक्षा होती, मात्र महायुतीचे सरकार यावर मार्ग काढू शकले नाही, बहुजनांचे प्रश्न हे महायुतीचे सरकार सोडवू शकले नाही, अशी खंत मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी (दि.१५) निडवणूक आयोगाने जाहीर केला. मागील अडीच वर्षांपासून राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार आहे. मागील दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झाला. राज्यातील बहुजनांचे प्रश्न सुटतील या उद्देशाने आम्ही या महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झालो होतो. मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल अशी अपेक्षा होती, मात्र महायुतीचे सरकार यावर मार्ग काढू शकले नाही, बहुजनांचे प्रश्न हे महायुतीचे सरकार सोडवू शकले नाही, अशी खंत मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गेल्यावर्षी नवी मुंबईतील वाशी येथे मोर्चा धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षण देणार, कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना सगेसोयरे प्रमाणपत्र देणार, अशा मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर मराठा आंदोलनाचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारला यश आले नाही. आजही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करत आहेत. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात अनेक मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत, या गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही असे देखील आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आज घडीला महाराष्ट्रात एससी (१३ टक्के) एसटी (७ टक्के) ओबीसी (२७ टक्के) एसबीसी (२ टक्के) असे ५२ टक्के आणि ईडब्ल्यूएस चे १० टक्के असे एकुण ६२ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी समाजाला सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे, तर जवळपास ५४ टक्के ओबीसी समाज महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० जाती ओबीसीमध्ये आहेत.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण हवे आहे, आदिवासी समाजाला त्याचा विरोध आहे. आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी मंत्रालयात संरक्षण जाळीवर उड्या मारुन नुकतेच आंदोलन केले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे, ओबीसी समाज त्याविरोधात आहे. त्यामुळे आज समाजा समाजात कटुता वाढली आहे. ही कटूता संपविण्यासाठी जातनिहाय जणगनणा करणे आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे. हे शक्य नाही अशातला भाग नाही, महायुती सरकाने त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली असती तर आरक्षणाचे हे सर्व मुद्दे निकाली निघाले असते.
महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनाचे उमटत असलेले पडसाद पाहता सरकार याबाबत अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न हे महायुतीचे सरकार सोडवेल असे आम्हाला वाटले होते. २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचे सरकार असतना मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने दिले होते. मात्र मुस्लिम समाजाच्या ५ टक्के आरक्षणाकडे देखील या सरकारने सकारात्मकपणे पाहिले नाही असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
गृहमंत्री शाह यांच्या विधानामुळे मराठा समाज संतप्त
देशाचे गृहमंत्री अमित शाह छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यावर आले, त्यावेळी ‘पटेल आणि गुर्जर आंदोलन हाताळले तसे महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन हाताळू’ असे विधान त्यांनी केले. त्या विधानामुळे मराठा समाजात आज तीव्र संतापाची भावना असल्याचे आ. सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
