dainikmahabhoomi.com

📰 E-paper
Join Us
📰 E-paper
Join Us
LIVE:
Loading news...

‘‘स्मार्ट’ योजनेचा मोठा दिलासा; गरीबांना २५ वर्षे मोफत वीज : अवघ्या अडीच हजारांत घरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

वाशिम : आता स्वतःच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून तब्बल २५ वर्षे जवळपास मोफत वीज वापरण्याची सुवर्णसंधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप’ अर्थात ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना मोठ्या अनुदानासह सौर प्रकल्प बसवून देण्यात येणार आहेत.

वाशिम : आता स्वतःच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून तब्बल २५ वर्षे जवळपास मोफत वीज वापरण्याची सुवर्णसंधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप’ अर्थात ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना मोठ्या अनुदानासह सौर प्रकल्प बसवून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे स्वतःच्या वापरानंतर उरणारी अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्न मिळविण्याची संधीही या योजनेत उपलब्ध होणार आहे.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील पाच लाख घरगुती ग्राहकांना मिळणार असून, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येणार आहे. महिना शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही योजना विशेष लाभदायी ठरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांसाठी एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यासोबत राज्य शासनाकडून अतिरिक्त १७ हजार ५०० रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अवघे २ हजार ५०० रुपये भरून सौर प्रकल्प उभारता येणार आहे. तसेच, महिना शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सर्वसाधारण ग्राहकांना केंद्र शासनाच्या ३० हजार रुपयांच्या अनुदानासोबत राज्य सरकारकडून १० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य शासनाकडून १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यांना केवळ ५ हजार रुपयांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी साधारणपणे ५० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानामुळे नागरिकांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे घरगुती वापर भागवून उरलेली वीज महावितरणला विकण्याची सुविधा मिळणार असून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकते. विशेष म्हणजे हा सौर प्रकल्प तब्बल २५ वर्षे कार्यरत राहू शकतो. त्यामुळे दीर्घकाळ वीजबिलातून मोठी बचत होणार असून पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना मिळणार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top