देऊळगाव राजा: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सोमवार १३ जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या ‘विराट जन आक्रोश मोर्चा’ मध्ये निळा जनसागर उसळला होता. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
राहुल नायर | देऊळगाव राजा: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सोमवार १३ जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या ‘विराट जन आक्रोश मोर्चा’ मध्ये निळा जनसागर उसळला होता. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून महामोर्चाला सुरुवात झाली. बस स्टँड चौकात सभेत रूपांतर झाले.
मोठ्या प्रमाणावर उसळलेल्या जनसागराने आपली भूमिका मांडली. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा घाट असून, हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी आंदोलकांनी ठाम मागणी केली. या मोर्चात हजारोच्या संख्येने महिला, समाजबांधव, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या मोर्चात उपवर्गीकरणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले.
*आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी महामोर्चाच्या प्रमुख मागण्या*
१ महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
२) अनुसूचित जातीचे आरक्षण १३ टक्क्यावरून २० टक्के करावे.
३) शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करून गैर संविधानिक एक सदस्य अनंत बदर समिती रद्द करण्यात यावी.
४) अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला महाराष्ट्रातील ५९ जातीपैकी ५८ जातींचा मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. त्यामुळे गैर संविधानिक उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
५) महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती समाजाची जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करण्यात यावा. तसेच त्या अहवालाच्या आधारे अनुसूचित जातींसाठी शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व अनुशेष पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
६) अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवून त्यांच्यासर्वांगीण विकासासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात.
७) अनुसूचित जाती समाजाच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून त्यांची संमती घेण्यात यावी. तसेच भारतीय संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुता या मूल्यांचे संरक्षण करून अनुसूचित जातींचे संविधानिक हक्क अबाधित ठेवावेत, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. सर्व मागण्यांची दखल घेऊन तत्काळ अंमलबजावनी करण्यात यावी. जर अनुसुचित जातीचे उपवर्गीकरण रद्द न झाल्यास हा लढा आणखी तिव्र करण्यात येईल. अशी भूमिका
उपवर्गीकरण विरोधी आंदोलन समितीने जाहीर केली. समाज बांधव मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
