Lok Sabha Elections : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कथितरित्या जातीय फूट पाडणारे भाषण केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्याचे निर्देश देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कथितरित्या जातीय फूट पाडणारे भाषण केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्याचे निर्देश देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
याचिकेत ही कथित भाषणे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता म्हणाले की, या याचिकेत योग्यता नाही. ते म्हणाले की, आयोग कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचा स्वतंत्रपणे विचार करू शकतो. धर्म आणि देवतांच्या नावावर मते मागणाऱ्या पंतप्रधानांच्या भाषणाशी संबंधित याचिकेवर न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला आणि असे म्हटले की, कोणतेही गृहितक करणे अयोग्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की आयोगाने आधीच सर्व राजकीय पक्षांना तपशीलवार सल्लागार जारी केले आहेत. गरज पडल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे वेगवेगळे मानक असू शकत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करूनही पंतप्रधान मोदी आणि इतर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नेत्यांवर त्यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांसाठी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
