वाशिम : अकोला परिमंडळातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांकडील तब्बल ४५१ कोटींच्या वीज थकबाकीमुळे महावितरणने आता कठोर भूमिका घेतली असून, थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे.
वाशिम : अकोला परिमंडळातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांकडील तब्बल ४५१ कोटींच्या वीज थकबाकीमुळे महावितरणने आता कठोर भूमिका घेतली असून, थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे.
मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी सर्व संबंधित कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरण्याचे आवाहन करताना स्पष्ट केले की, ‘वीजबिल वसुली ही केवळ महसुलाची बाब नसून, महावितरणच्या सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.’ परिमंडळातील एकूण १२ हजार ४४ शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांकडे तब्बल ४५१ कोटी १२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यात अकोला जिल्ह्यातील ३ हजार ८६१ कार्यालयांकडे १०१ कोटी ७२ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ५ हजार ६०३ कार्यालयांकडे २७० कोटी ७८ लाख, तर वाशिम जिल्ह्यातील २ हजार ५८० कार्यालयांकडे ७८ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. दरम्यान, वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर वाढता ताण पडत आहे. वारंवार पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही अनेक शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. सामान्य ग्राहकांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मात्र शासकीय कार्यालयांबाबत शिथिलता का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. महावितरणने स्पष्ट केले की, वीजपुरवठा खंडित केल्यास नागरिकांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव असूनही थकबाकीबाबत प्रतिसाद न मिळाल्याने कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे. त्यामुळे परिमंडळातील कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकवणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर महावितरणने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा तसेच मोबाईल संदेशांद्वारे सूचना देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता थेट वीज तोडणीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
