बुलढाणा : राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवारी राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांचे आरक्षण जाहीर झाले. यामध्ये 18 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांवर भविष्यात ‘ महिला राज ‘ पाहायला मिळणार आहे. तर, विदर्भातील 6 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदी महिला विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मोर्चे बांधणीला येणाऱ्या काळात मोठा वेग येणार असून विविध राजकीय पक्ष जिल्हा परिषदेवर आपला हुकूम रहावा म्हणून कामाला लागणार आहेत.
बुलढाणा : राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवारी राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांचे आरक्षण जाहीर झाले. यामध्ये 18 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांवर भविष्यात ‘ महिला राज ‘ पाहायला मिळणार आहे. तर, विदर्भातील 6 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदी महिला विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मोर्चे बांधणीला येणाऱ्या काळात मोठा वेग येणार असून विविध राजकीय पक्ष जिल्हा परिषदेवर आपला हुकूम रहावा म्हणून कामाला लागणार आहेत.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदांकडे बघीतले जाते. ग्रामीण भागाचे समाजकारण, राजकारण व अर्थकारण जिल्हा परिषदेभोवती फिरत असते. प्रमुख राजकीय पक्षाच्या राजकीय वाटचालीसाठी मैलाचा दगड म्हणून जिल्हा परिषद निवडणूका महत्वाच्या असतात. जिल्हा परिषद ताब्यात असली म्हणजे इतर निवडणुकांसाठी लागणारे राजकीय पाठबळ आपोआपच हाती येते. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या 34 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण महिलांसाठी सुटल्यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. तर काही राजकीय नेते आपल्या कुटूंबातील सदस्यांना पुढे करून पक्षश्रेष्ठींकडे उमेदवारीसाठी गळ घालण्याच्या तयारीत आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आरक्षणाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्यातील ठाणे, रत्नागिरी, धुळे, अहिल्यानगर, सातारा , सांगली, कोल्हापूर, जालना,बीड,नांदेड,धाराशिव,लातूर,अमरावती,अकोला,वाशिम,गोंदिया,चंद्रपूर व गडचिरोली अशा 18 जिल्हा परिषदेवर महिला विराजमान होणार आहेत.
विदर्भात 6 जिल्हा परिषदेवर येणार ‘महिला राज’
विदर्भात होणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये अमरावती,अकोला,वाशिम,गोंदिया,चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषदेवर महिला राज येणार आहे.
