जालना : राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आमचे आंदोलन होते. मात्र, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कुणबी माईंडसेट ठेवून कुणब्यांसाठी हा शासन निर्णय केला आहे. मात्र, यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, अशा मराठ्यांचे काय? असा सवाल सकल मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
जालना : राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आमचे आंदोलन होते. मात्र, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कुणबी माईंडसेट ठेवून कुणब्यांसाठी हा शासन निर्णय केला आहे. मात्र, यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, अशा मराठ्यांचे काय? असा सवाल सकल मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत डॉ. लाखेपाटील यांनी शुक्रवार, 12 सप्टेंबर रोजी एक चित्रफित जारी केली आहे. यात ते म्हणाले की, या शासनाच्या निर्णयामध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहे की, ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आढळून येतील आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या 83 क्रमांकाच्या कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळेल, असे नोंदवले आहे. त्यामुळे माझा विखे पाटील यांना प्रश्न आहे की, तुम्ही कुणबी माईंडसेट ठेऊन कुणब्यांसाठी हा निर्णय केला आहे; मात्र मराठ्यांचे काय, मराठा आरक्षणाचे काय, ज्या मराठ्यांनी सातत्याने मोर्चे काढले त्या मराठ्यांचे काय? असा सवाल डॉ. लाखे यांनी उपस्थित केला. जर तुमच्याकडून मराठ्यांची ही मागणी पूर्ण करता येत नसेल तर तुम्ही या समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे. मराठा समाजाचा रोष ओढवून घ्यायचा नसेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना या समितीपासून दूर केले पाहिजे. या समितीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार यांना अध्यक्ष करावे किंवा भाजपाचेच अध्यक्ष हवे असतील तर ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांना समितीचे अध्यक्ष केले पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. लाखे यांनी केली आहे.
आंदोलन मोडीत काढले..
आमचे जे आंदोलन आहे, ते सरसकट मराठा समाजासाठी, सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आहे. मात्र, उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 2 सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे हे आंदोलन मोडीत काढले आहे, असा आरोप देखील डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला.
