वडोद बाजार : फुलंब्री शहरातील गट नंबर १७/१ मधील बनावट एन.ए. (बिगरशेती) प्रकरणात फसवणूक झालेल्या सुमारे दीडशे प्लॉटधारकांना लवकरच न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑनलाइन सूचना केल्या आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या प्लॉटिंग प्रकरणामुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न वर्षानुवर्षे रखडले होते.
वडोद बाजार : फुलंब्री शहरातील गट नंबर १७/१ मधील बनावट एन.ए. (बिगरशेती) प्रकरणात फसवणूक झालेल्या सुमारे दीडशे प्लॉटधारकांना लवकरच न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑनलाइन सूचना केल्या आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या प्लॉटिंग प्रकरणामुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न वर्षानुवर्षे रखडले होते. आता ते पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीडशे प्लॉटधारकांना न्याय मिळावा यासाठी आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी पाठपुरावा केला होता.
फुलंब्री शहरातील गट नंबर १७/१ मध्ये २०१७ सालापासून प्लॉटिंग सुरू झाली होती. संबंधित बिल्डर व डेव्हलपर यांनी बनावट एन.ए. मंजुरीच्या आधारे अनेकांना प्लॉट विक्री केले होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण असल्याचे भासवून नागरिकांनी मोठ्या कष्टाने जमवलेली आयुष्याची पुंजी या प्लॉटिंगमध्ये गुंतवली. मात्र, प्रत्यक्षात एन.ए. परवानगी नसल्याने प्लॉटधारकांना बांधकाम परवानगी मिळू शकली नाही. परिणामी प्लॉट असूनही घर बांधता न आल्याने दीडशे कुटुंबांना आर्थिक नुकसानीसह मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले. दरम्यान, जुलैमध्ये आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी पावसाळी अधिवेशनात याप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून दीडशे पॉटधारकांच्या फसवणुकीचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आणि विभागस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. चौकशी प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे गतीने पुढे न गेल्याने प्लॉटधारकांची प्रतीक्षा आणखी वाढली होती.
