छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नवीन पीठ स्थापन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण याचिका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने तोडगा काढून संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मिटवावे, अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मांडली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नवीन पीठ स्थापन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण याचिका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने तोडगा काढून संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मिटवावे, अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मांडली आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या दहा टक्के मराठा आरक्षणाला वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. ‘नीट’ परीक्षांर्थींनी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीत सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी खंडपीठ स्थापन करावे, असे आदेश दिले आहेत. सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एससीबीसी) प्रवर्गातून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू होते. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल असल्यामुळे तातडीने सुनावणी घेण्याची भूमिका मराठा आरक्षण याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे.
‘मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरक्षणाचे विरोधक किंवा समर्थक जिंकले तरी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जाईल. मग काय करायचे ? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढून सर्वोच्च न्यायालयातच प्रकरण संपवले पाहिजे’, असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर ठोस आदेश दिला नाही. संबंधित प्रकरण त्वरित मिटविण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे पाटील म्हणाले. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या राखीव जागांवरुन मराठा आरक्षणाला विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले आहे.
कायदेशीर लढाई सोडणार नाही
मराठा समाज बांधवांना कायदेशीर लढाईच्याच मार्गाने न्याय मिळू शकतो त्यामुळे आपण ही लढाई सोडणार नाही. सरककार आणि न्यायालय यांच्यातील पाठपुराव्यातून हा प्रश्न माग लागू शकतो. मराठा आरक्षण समाजातील तरूण, विद्याथ, नोकरीसाठीचे उमेदवार आदींसाठी महत्वाचे आहे. यामुळे लाखो तरूणांच्या भविष्याचा प्रश्न माग लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तोडगा काढून मराठा आरक्षणातील अडथळे दूर करणारी भमूमिका मांडायला हवी असे माझ्ो स्पष्ट मत आहे.
– विनोद पाटील, मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते
