नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना लोकप्रिय घोषणा टाळल्या आणि “सुधारणा एक्सप्रेस” सुरू ठेवत जागतिक डेटा सेंटरसाठी कर सवलती, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहने प्रस्तावित केली. संसदेत ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण यांनी लघु उद्योग आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या.
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना लोकप्रिय घोषणा टाळल्या आणि “सुधारणा एक्सप्रेस” सुरू ठेवत जागतिक डेटा सेंटरसाठी कर सवलती, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहने प्रस्तावित केली. संसदेत ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण यांनी लघु उद्योग आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. १२.२२ लाख कोटी रुपयांच्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक भांडवली खर्चासह, वाढत्या जागतिक जोखमींमध्ये वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन रोडमॅप म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जात आहे.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसह पाच प्रमुख राज्यांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. असे असूनही, आर्थिक शिस्तीचे पालन करताना लोकप्रिय योजना टाळण्यात आल्या. सीतारमण यांनी सवलती तर्कसंगत करून सीमाशुल्क प्रणाली सुलभ केली. या अंतर्गत, १७ कर्करोगाच्या औषधांना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांनी सामानाचे नियमही शिथिल केले आणि वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील शुल्क १० टक्के केले. सलग नवव्या अर्थसंकल्पात, सीतारमण यांनी जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात पायाभूत सुविधांवर सरकारचे लक्ष कायम ठेवले, भांडवली खर्च मागील आर्थिक वर्षातील ११.२ लाख कोटी रुपयांवरून १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला. त्यांनी सांगितले की सरकार औषधनिर्माण, अर्धवाहक, दुर्मिळ-खनिज चुंबक, रसायने, भांडवली वस्तू, कापड आणि क्रीडा वस्तू या सात क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य देईल. रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान-नेतृत्व विकासावर देखील भर दिला जाईल.
