कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहारचे राज्यभर चक्का जाम आंदोलन; प्रहारच्या आंदोलनाला एमआयएमचा जाहीर पाठींबा

छत्रपती संभाजीनगर : शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने राज्यात गुरुवार, 24 जुलै रोजी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या आंदोलनाला एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद इम्तियाज जलील यांनी पाठींबा देत असल्याचे पत्र माजी आमदार बच्चू कडू यांना 22 जुलै रोजी पाठवले असून या आंदोलनात एमआयएमचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होतील असे इम्तियाज जलील यांनी जाहीर केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने राज्यात गुरुवार, 24 जुलै रोजी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या आंदोलनाला एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद इम्तियाज जलील यांनी पाठींबा देत असल्याचे पत्र माजी आमदार बच्चू कडू यांना 22 जुलै रोजी पाठवले असून या आंदोलनात एमआयएमचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होतील असे इम्तियाज जलील यांनी जाहीर केले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते माजी आमदार बच्चू कडू यांनी गुरुकुंज मोजरी येथून आंदोलन सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासह इतर प्रलंबित मागण्या राज्यसरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने लोकशाही पध्दतीने गुरुवारी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनास एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद इम्तियाज जलील यांनी पत्राद्वारे पाठींबा दिला आहे. इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, विधवा महिला, गरीब व वंचित घटकांच्या मुलभुत मागण्यांसाठी जे आंदोलन सुरु केले आहे त्यास माझा व एमआयएम पक्षाचा पूर्णपणे पाठींबा असल्याचे म्हटले आहे. 

शेतकरी कर्जमाफी, दिव्यांग व विधवांना 6 हजार रुपये अनुदान मिळावे, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीच्या पलीकडे 20 टक्के प्रोत्साहन रक्कम मिळावी, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मुद्यावर केंद्र व राज्य शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळेच हे जन आंदोलन अपरिहार्य झाले आहे. सरकारने तातडीने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी आग्रही मागणी केली आहे. या आंदोलनातील मागण्या केवळ राजकीय नसून तर त्या सामाजिक न्यायाशी निगडित आहेत. शासनाने दुर्लक्ष केले तर व्यापक प्रमाणात असंतोष उफाळून येईल यास शासनच जवाबदार असेल असा इशाराही या पत्रात दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »