नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात नागरिकांना काही अटी आणि शर्थींसह पर्यावरणपूरक ग्रीन फटाके फोडण्यास तात्पुरती मुभा दिली आहे.
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात नागरिकांना काही अटी आणि शर्थींसह पर्यावरणपूरक ग्रीन फटाके फोडण्यास तात्पुरती मुभा दिली आहे. फटाक्यांमुळे प्रदूषण होते हे मान्य असले, तरी सरसकट बंदी घालूनही पारंपरिक फटाक्यांची बेकायदा विक्री सुरूच राहते; त्यामुळे संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी केवळ ग्रीन फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर नियंत्रित करणे अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले की, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच नागरिकांना फटाके फोडता येतील. रुग्णालय, नर्सिंग होम, शाळा, वृद्धाश्रम आणि शांतता क्षेत्रांच्या ३०० मीटर परिसरामध्ये फटाके वाजवण्यास पूर्णपणे मनाई असेल, तर ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांच्या विक्रीवर पुन्हा संपूर्ण बंदी लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ग्रीन फटाक्यांचे उत्पादन केवळ २ ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीतच करता येईल. हे फटाके केवळ 'सीएसआयआर-निरी' आणि 'पेसो'द्वारे प्रमाणित उत्पादकांनाच तयार करता येतील. प्रत्येक फटाक्यांच्या बॉक्सवर उत्पादन आणि बॅचशी संबंधित 'क्यूआर कोड' असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट' यांच्यावर ताशेरे ओढले होते; कारण या यंत्रणा फटाक्यांच्या विक्री आणि वापरावर घातलेल्या निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या होत्या.
देशात वायुप्रदूषणामुळे 20 लाख मृत्यू
या प्रकरणात न्यायालयाला सहाय्य करणाऱ्या एमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील उत्तरा बब्बर यांनी वायुप्रदूषणामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक हानीबद्दल तसेच दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके फोडण्याच्या धोक्यांबद्दल माहिती दिली. त्यांनी स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर 2025 अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, भारतातील मृत्यूंच्या प्रमुख कारणांमध्ये वायुप्रदूषण सर्वांत आघाडीवर आहे. यामुळे देशात 20.1 लाखांहून अधिक मृत्यू झाले. यापैकी 21 टक्के मृत्यू पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे होते.
बेकायदेशीर फटाक्यांचा पुरवठा थांबवण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिरव्या फटाक्यांचे कंटेनर पूर्णपणे सीलबंद ठेवले पाहिजेत, जेणेकरून ते अनधिकृत किंवा पारंपरिक फटाक्यांमध्ये मिसळले जाणार नाहीत. फटाक्यांच्या माळांचे उत्पादन आणि विक्री प्रतिबंधित राहील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. हिरवे फटाके म्हणून मंजूर नसलेले फटाके वापरण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने पुनरुच्चार केला. बेकायदेशीर आणि पारंपरिक फटाक्यांचा पुरवठा थांबवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला दिले.
