मुंबई : मराठा समाजासाठी शुक्रवारी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आता ओबीसींप्रमाणे सवलती आणि सोईसुविधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि ८ योजना सुरू करण्यात येणार आहेत.
मुंबई : मराठा समाजासाठी शुक्रवारी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आता ओबीसींप्रमाणे सवलती आणि सोईसुविधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि ८ योजना सुरू करण्यात येणार आहेत.
यामध्ये शैक्षणिक सोईसुविधा आणि सवलतींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यात शालांत परीक्षेमध्ये शिष्यवृत्ती योजना, मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना यांचा समावेश आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले आणि परराज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीची योजनाही मराठा समाजाला लागू केली जाणार आहे. इतर मागास प्रवर्गाला लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती ह्या मराठा समाजाला लागू होणार आहेत.
मराठा आंदोलनांतील मृतांच्या वारसांना १० लाखांची मदत
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध आंदोलनांतील उर्वरित ३४ मृतांच्या कायदेशीर वारसांना राज्य सरकारकडून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांतील या कुटुंबांसाठी एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे.
मराठा समाजाच्या आंदोलनात आतापर्यंत एकूण ३०९ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने यापूर्वीच त्यांच्या वारसांसाठी २७ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले होते. मात्र, यातील ३४ कुटुंबांची मदत प्रलंबित होती. अंतरवाली सराटी येथील उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. त्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ही मदत तातडीने मंजूर केली. यामध्ये बीडमधील १५, धाराशिव ५, परभणी ४, हिंगोली ४, नांदेड ३, जालना १, छत्रपती संभाजीनगर १ आणि लातूरमधील १ कुटुंबाचा समावेश आहे.
