नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी तब्बल ११ हजार ७१८ कोटी रूपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार आहे. यासाठी तब्बल ३० लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले जाणार आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी तब्बल ११ हजार ७१८ कोटी रूपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार आहे. यासाठी तब्बल ३० लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली १२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल उचलले असून जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी एक जनगणनेच्या निधीच्या संदर्भातील निर्णय, तर दुसरा कोळशाच्या संदर्भातील निर्णय, तर तिसरा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील आहे. जनगणनेच्या तयारीसाठी या निधीच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली आहे. तसेच देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार असल्याचेही अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे.
