मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात गुरूवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांच्या तसेच शेतीच्या अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कर्ज कसे मिळू शकेल यावर विशेष भर देण्यात आला. कोणत्याही शेतकऱ्याची सीबीलसाठी अडवणूक करायची नाही, असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना दिले.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात गुरूवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांच्या तसेच शेतीच्या अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कर्ज कसे मिळू शकेल यावर विशेष भर देण्यात आला. कोणत्याही शेतकऱ्याची सीबीलसाठी अडवणूक करायची नाही, असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना दिले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, एचएसबीसीच्या बैठकीत एकूण कर्ज वाटपाच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज कसे मिळू शकेल या संदर्भात तजवीज करण्यात आली. विशेषतः असे लक्षात आले की, साधारणपणे आपल्या ज्या जिल्हा सहकारी बँक आहेत आणि ग्रामीण बँक, या मिळून 67 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते आणि राष्ट्रीयकृत बँका या 26 टक्के शेतकऱ्यांना फक्त कर्ज देतात.
राष्ट्रीयकृत बँकांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जवाटपाचे लक्ष्य
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, डीसीसीचे जे काही टार्गेट अचिव्हमेंट आहे ते 80 टक्क्यांच्या वर आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचे मात्र 67 टक्के आहे. त्यामुळे आज अतिशय कडक शब्दांत राष्ट्रीयकृत बँकांना असे सांगण्यात आले आहे की त्यांनी 80 टक्क्यांच्या वर टार्गेट पूर्ण केले पाहिजे. दुसरे त्यांना हे सांगण्यात आले आहे की सीबीलची मागणी केली जाऊ नये. या संदर्भात मी सगळ्या बँकांना सांगितले आहे की हेडक्वार्टरमधून प्रत्येक ब्रांचला त्यांनी पत्र पाठवून सांगितले पाहिजे की क्रॉप लोडसाठी सीबीलची आवश्यकता नाही. सीबीलसाठी कुठल्याही शेतकऱ्याची अडवणूक करायची नाही. या संदर्भात आज आदेश काढेल आहेत.
अल निनोचे सावट; कमी पावसाची शक्यता
यंदाच्या खरीप हंगामावर हवामानाचे मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता सरकारने मान्य केली आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात परिस्थिती अधिक गंभीर असू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जूनमध्ये कमी पाऊस, जुलैमध्ये त्याहून कमी आणि ऑगस्टमध्येही सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान राहू शकते, असा अंदाज आहे. यामुळे जलसंधारण, कमी पाण्यात येणारी पिके, पीक व्यवस्थापन आणि सिंचनाचा काटकसरीने वापर यावर भर देण्याच्या सूचना जिल्हास्तरावर देण्यात आल्या आहेत.
