वाशिम : भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत लाच मागून स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील दोन लोकसेवकांना दोषी ठरवण्यात आले असूनव जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी कठोर शिक्षा सुनावली आहे.
वाशिम : भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत लाच मागून स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील दोन लोकसेवकांना दोषी ठरवण्यात आले असूनव जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी कठोर शिक्षा सुनावली आहे.
सुभाष मोतीराम इंगळे, सहाय्यक लेखा अधिकारी (वर्ग-३) व निलेश मधुकर लंगोटे, कनिष्ठ सहाय्यक (वर्ग-३), दोघेही जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग वाशिम येथे कार्यरत होते. या प्रकरणाची नोंद लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग घटक वाशिममार्फत पोलीस ठाणे वाशिम येथे करण्यात आली होती.
गुन्ह्याची हकिकत अशी की, तक्रारदाराच्या गावासाठी भारत निर्माण अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या निधीचा तिसरा टप्पा मंजूर करून देण्यासाठी आरोपींनी २० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. सुरुवातीला १७ हजार रुपये रोख स्वरूपात स्वीकारून उर्वरित ३ हजार रुपये पुन्हा मागण्यात आले. ३० मे २००८ रोजी सापळा कारवाईदरम्यान ३ हजार रुपये स्वीकारताना आरोपी रंगेहात पकडले गेले व त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आली. त्यानंतर ३१ मे २००८ रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपी क्रमांक १ व २ यांना कलम ७ अंतर्गत प्रत्येकी ४ वर्षे सक्त मजुरी व २५ हजार रुपये दंड तसेच कलम १३ अंतर्गत प्रत्येकी ५ वर्षे सक्त मजुरी व २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावून एकूण प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता श्रीराम नारायण काळू यांनी कामकाज पाहिले. तपास व सापळा कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक जगदीश परदेशी (ट्रायल अधिकारी), पोहवा समाधान मोघाड, महिला अंमलदार उज्वला गायकवाड व पोशि सतीश गुळदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. वरिष्ठ स्तरावरूनही अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभले. भ्रष्टाचाराविरोधात न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
