जालना : जिल्हा नियोजन समितीची रचना नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा तसेच पंचायत राज संस्थांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून निधी व विकासकामांचे वाटप मनमानी पद्धतीने केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली आहे.
जालना : जिल्हा नियोजन समितीची रचना नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा तसेच पंचायत राज संस्थांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून निधी व विकासकामांचे वाटप मनमानी पद्धतीने केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली आहे. या प्रकरणात राज्य शासन, जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्त, जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी मिन्नू पी. एम., तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख अधिकारी आणि सरचिटणीस आदींना नोटीस बजावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
मंठा येथील भाऊसाहेब गोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांना निश्चित मुदतीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे जालना जिल्हा नियोजन समितीची रचना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायदा 1998 मधील कलम ३ नुसार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती कायदेशीर चौकटीबाहेर कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद व इतर पंचायत राज संस्थांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून पालकमंत्री पंकजा मुंडे व जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे कामांची निवड केल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांना डावलून काही निवडक कामांना निधी मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे निधीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने न होता तो मर्जीतील व्यक्ती व संस्थांच्या कामांसाठी वापरला जात असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेले निधी वाटपाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या याचिकेमुळे जिल्हा नियोजन समितीतील अनियमितता आणि निधीच्या वाटपातील गोंधळ पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याशिवाय पालकमंत्री पंकजा मुंडे या जिल्ह्यात केवळ झेंडा वंदन आणि डिपीडीसीच्या बैठकीपूर्त्याच जालन्यात येतात, असा आरोप सातत्याने करण्यात येतो. आता न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे या आरोपांना अधिक पुष्टी मिळाल्याचे दिसत आहे.
याचिकाकर्ते आणि त्यांचा आरोप
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब गोरे हे जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील राजकीय कार्यकर्ते असून ते अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी पूर्वी जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच ते मंठा तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्षही आहेत.
गोरे यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरित करताना किमान दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाठवलेल्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट समितीतील निर्णयप्रक्रियेत काही जवळच्या व मर्जीतील व्यक्तींनाच प्राधान्य देण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे.
या सर्व बाबींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणाकडे आता प्रशासन व राजकीय वर्तुळात विशेष लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या आरोपांवर नेमकी काय भूमिका मांडली जाते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोटीस अजून मिळाली नाही
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहायक प्रदीप कुलकर्णी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, अद्याप अशी कोणतीही नोटीस आलेली नाही. जिल्हा नियोजन अधिकारी सूचित कुलकर्णी यांना विचारले असता, ते म्हणाले, मी दोन दिवस रजेवर होतो. मी माहिती घेऊन सांगतो.
