परतूर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मजबूत करा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन लाल बावटा जिल्हा कमिटीच्या वतीने शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली.
परतूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५, मनरेगा हा ग्रामीण गरीब, शेतमजूर, भूमिहीन कुटुंबांच्या उपजिविकेचा व जीवन आधार होता. हा कायदा रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मानणारा देशातील एकमेव कायदा होता. यामध्ये कामाची मागणी हा आधार होता, यामध्ये दरवर्षी किमान १०० दिवस कामाची हमी, काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळण्याची हमी होती. त्यामुळे हा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मजबूत करा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन लाल बावटा जिल्हा कमिटीच्या वतीने शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली.
केंद्र सरकारने हा अधिकार-आधारित ऐतिहासिक कायदा रद्द करून, त्याऐवजी ‘विकसित भारत- गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन हे बील संसदेत ठेवले आहे. आमच्या ‘महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन, लाल बावटा’ च्या जालना जिल्हा समितीतर्फे आम्ही या नवीन कायद्याचा पुढील मुद्द्यांवरून तीव्र विरोध करतो, व मागील कायद्याची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मनरेगा अंतर्गत केंद्र व राज्य यांचा खर्चाचा वाटा ९०:१० होता. नव्या कायद्यात हे प्रमाण ६०:४० असे केले आहे. यामुळे राज्य सरकारांवर प्रचंड अतिरिक्त आर्थिक ओझे लादले जाईल. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये याचा मोठा फटका बसेल, असे या निवेदनात म्हटले आहे . हे विधेयक रद्द करावे व मूळ मनरेगा कायदा मजबूत करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात ग्रामसेवक यांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनावर मारोती खंदारे, रवी भदर्गे, महादेव बरकुले, मुक्ता शिंदे, गणेश नवघरे, दत्ता कांडुरे, राजामती बिजूले, प्रवीण शेख, आरती भारसाकळे, अशोक बरकुले, आसाराम बिल्हारे, राजेभाऊ ताठे, शेख शकीला आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहे.
