dainikmahabhoomi.com

📰 E-paper
Join Us
📰 E-paper
Join Us
LIVE:
Loading news...

Chief Minister’s seven-point action program: सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर होण्यासाठी सुधारणा करा : देवेंद्र फडणवीस

Chief Minister’s seven-point action program: सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला.

Chief Minister's seven-point action program

मुंबई : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7 जानेवारी रोजी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवरील कार्यवाहीबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करावे. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत. जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

काय आहे सात कलमी कृती कार्यक्रम?

  • विभाग, कार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे
    ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करावे
    शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवावी
    नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी
    उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी
    शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात
    शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top