Supreme Court orders on Bombay High Court building : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी जमिनीचा पहिला भाग सप्टेंबरच्या अखेरीस सुपूर्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी जमिनीचा पहिला भाग सप्टेंबरच्या अखेरीस सुपूर्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, संपूर्ण जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांना वर्षअखेरीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही आणि उपलब्ध असल्यास छोटे भूखंड दिले जाऊ शकतात. आम्ही महाराष्ट्र सरकारला 9.64 एकरचा भूखंड सप्टेंबर 2024 अखेरीस जमिनीचा पहिला भाग म्हणून सुपूर्द करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संपूर्ण ९.६४ एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारला देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही आणि छोटे भूखंडही सुपूर्द करता येतील. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 9.64 एकर जमीन ताब्यात देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील.
न्यायालयाची सध्याची इमारत झाली दीडशे वर्षांची
बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर आणि इतर बार नेत्यांनी हायकोर्टासाठी तातडीने नवीन इमारतीची गरज असल्याच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत खटल्याची सुनावणी करत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची सध्याची इमारत 150 वर्षे जुनी आहे. ‘मुंबई उच्च न्यायालयाची हेरिटेज इमारत आणि उच्च न्यायालयासाठी अतिरिक्त जमिनीचे वाटप’ असे या दाव्याचे शीर्षक होते.
पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी
सर्वोच्च न्यायालयाला यापूर्वी कळवण्यात आले होते की, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वांद्रे पूर्व, मुंबई येथील जमिनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, परंतु या जमिनीच्या काही भागावर सरकारी निवासी वसाहत आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्र ॲडव्होकेट जनरल यांनी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी डिसेंबरची अंतिम मुदत पाळली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. ते म्हणाले की हा एकात्मिक विकासाचा भाग आहे आणि सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे.
