ओबीसीप्रमाणे सवलती व सोयी-सुविधा देण्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे आदेश
२०२६-२७ पासून लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर
सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जून २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, निर्णयानंतरही विविध शैक्षणिक विभागांकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व विविध सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जून २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, निर्णयानंतरही विविध शैक्षणिक विभागांकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने मंगळवारी १ सप्टेंबर रोजी स्वतंत्र परिपत्रक काढून संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
५ जूनच्या शासन निर्णयात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसह विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही संबंधित शैक्षणिक सवलती लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, ओबीसी प्रवर्गासाठी सध्या लागू असलेल्या किंवा भविष्यात लागू होणाऱ्या शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या तरतुदी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू राहणार आहेत.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक निधीची तरतूद करणे तसेच ऑनलाइन पद्धतीने लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक तांत्रिक बदल करणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचना मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही दिल्या होत्या.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या १ सप्टेंबरच्या परिपत्रकामुळे अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन व अन्य तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या पात्र मराठा विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयातील सवलतींचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शुल्काशी संबंधित सवलती आणि अन्य शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा दिलासा मिळाला असून, आता संबंधित महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांनी आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे यश
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सातत्याने मराठा विद्यार्थ्यांची मागणी लाऊन धरलेली होती. कुणबी नोंदी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे वाटप व्हावीत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीत संधी मिळावी. ज्यांच्या नोंदी नाहीत अशा मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने इएसबीसी १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांना शासनाने विविध सोयी – सुविधा लागू केल्या आहेत.
