मराठा कार्यकर्त्यांचे आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना साकडे
जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकार आणि मराठा समाजातील प्रतिनिधींमध्ये या प्रश्नावर पुढील काळात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतून अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
दरम्यान, मंत्री विखे पाटील छत्रपती संभाजीनगर येथे असताना मराठा मावळा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. माणिकराव शिंदे आणि मराठवाडा अध्यक्ष भारत कदम यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा कार्यकर्त्यांनी हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासह कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र वाटप करण्याची मागणी केली.
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत भूमिका मांडताना कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील जुन्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुणबी उल्लेख आढळून आले आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. “५८ लाख कुणबी नोंदींचं करा, आमचं काळीज मरतंय,” असे म्हणत कार्यकर्त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे भावनिक साकडे घातले.
हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, उपलब्ध कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकार आणि मराठा समाजातील प्रतिनिधींमध्ये या प्रश्नावर पुढील काळात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
