शेकडो कोटींच्या घोषणा, निधी अभावी अनेक प्रकल्प अपूर्ण
मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तीन वर्षापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेकडो कोटींच्या घोषणा करण्यात आल्या मात्र अद्याप या घोषणांची अंमलबजावणीच झाली नसून निधी अभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठक वांझोटी ठरल्याचे समोर आले आहे. या अनुषंगाने आ. अंबादास दानवे यांनी शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त यांची भेट घेवून चर्चा केली.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तीन वर्षापूव मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचे औचित्य साधून 16 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेकडो कोटींच्या घोषणा करण्यात आल्या मात्र अद्याप या घोषणांची अंमलबजावणीच झाली नसून निधी अभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठक वांझोटी ठरल्याचे समोर आले आहे. या अनुषंगाने आ. अंबादास दानवे यांनी शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त यांची भेट घेवून चर्चा केली.
या भेटीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत आहे. शासन मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करत असले तरी प्रत्यक्षात विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री यांचीही भेट घेऊन माहिती दिली आहे. राज्य सरकारची अवस्था लबाडाच्या घरचं आमंत्रण असल्यासारखी झाली असून घोषणा मोठ्या, पण प्रत्यक्ष कृती अत्यल्प आहे, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती अद्यापही समाधानकारक नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत 13 सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध झाला असून काम प्रगतीपथावर आहे. 6 प्रकल्पांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र मारेगाव येथील प्रकल्पाला अद्याप कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही. या प्रकल्पांसाठी सुरुवातीला 8 हजार 674 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार हा खर्च 13 हजार 556 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असला, तरी आतापर्यंत केवळ 1 हजार 986 कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध झाला आहे. उर्वरित निधी प्रलंबित असल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.
निधी अभावी अनेक प्रकल्प अपूर्ण
सेलू येथील प्रकल्पासाठी दहा गावांच्या भूसंपादन मोबदल्याकरिता केवळ 25 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असतानाही तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. तसेच वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगाव, सिल्लोड तालुक्यातील भराडी सिंचन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसारखी महत्त्वाची कामेही निधीअभावी अपूर्ण असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
वनविभागाच्या योजनांपासून शेतकरी वंचीत
वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या स्वरूपात कुंपण योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची बाबही दानवे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. वन विभागाकडून लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. तसेच देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांवर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही अंबादास दानवे यांनी नमूद केले.
कृषी,वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम थांबले
नांदेड येथे प्रस्तावित कृषी महाविद्यालयाचे सुमारे 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम निधीअभावी रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असला तरी काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. याचबरोबर धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह इतर महत्त्वाच्या विकासकामांचीही सद्यस्थिती त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून जाणून घेतली.
