Dividend to RBI Govt : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी केंद्र सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली. मध्यवर्ती बँकेकडून हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश पेमेंट असेल.
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी केंद्र सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली. मध्यवर्ती बँकेकडून हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश पेमेंट असेल.
हे वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयने सरकारला 87,416 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. यापूर्वीची सर्वोच्च पातळी 2018-19 या आर्थिक वर्षात होती जेव्हा रिझर्व्ह बँकेने सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संचालक मंडळाने 2023-24 लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त 2,10,874 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून एकूण 1.02 लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला होता.
सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यास मदत
अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्याने सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट, त्याचा खर्च आणि महसूल यातील तफावत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 5.1 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आरबीआय संचालक मंडळाने वाढीच्या दृष्टीकोनातील जोखीम आणि जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक दृष्टीकोन यांचाही आढावा घेतला.
आर्थिक विवरणांना मंजुरी
याशिवाय, 2023-24 या आर्थिक वर्षातील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि गेल्या आर्थिक वर्षातील तिचा वार्षिक अहवाल आणि आर्थिक विवरणांना मंजुरी देण्यात आली. आरबीआयने सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी देय असलेल्या लाभांश रकमेबाबतचा निर्णय ऑगस्ट, 2019 मध्ये स्वीकारलेल्या आर्थिक भांडवल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) च्या आधारे घेण्यात आला आहे. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने ईसीएफची शिफारस केली होती.
