छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेत ‘टीईटी’ अर्हतेसंदर्भातील २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत आणि न्या. सुशील घोडेस्वार यांनी सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी मागे घेतला. ‘त्या’ आदेशाच्या अनुषंगाने झालेली कार्यवाहीही अवैध ठरवली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याची मुभा दिली.
छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेत ‘टीईटी’ अर्हतेसंदर्भातील २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत आणि न्या. सुशील घोडेस्वार यांनी सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी मागे घेतला. ‘त्या’ आदेशाच्या अनुषंगाने झालेली कार्यवाहीही अवैध ठरवली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याची मुभा दिली.
औरंगाबाद खंडपीठासमोर रघुनाथ झावरे व इतर तसेच धनसिंग राजपूत व इतरांनी राज्य शासनाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. २० फेब्रुवारी रोजी नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने प्रकरण तात्पुरत्या खंडपीठासमोर सुनावणीस घेण्यात आले होते. त्यावेळी नागपूर खंडपीठातील एका आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाहीही सुरू झाली होती. मात्र, सोमवारच्या पुढील सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, नागपूर येथील प्रकरणातील याचिकाकर्ते ‘टीईटी अर्हता प्राप्त’ शिक्षक होते. तर, औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकाकर्त्यांनी ‘अद्याप टीईटी अर्हता मिळवलेली नाही.’ त्यामुळे दोन्ही प्रकरणे भिन्न असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रतिवादींतर्फे अॅड. व्ही. बी. कुलकर्णी (अॅड. शांतनू देशपांडे यांच्यामार्फत) आणि अॅड. एस.आर. ढेपले यांनी तर याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. एन.पी. घनवट, अॅड. बी.एस. डोईफोडे यांनी बाजू मांडली.
