अंबड : राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे रविवार,३० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारून लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
अंबड : राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे रविवार,३० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारून लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने हे अनोखे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मराठी नववर्षाच्या म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या दिवशी जालना जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येणार असल्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी या आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी सांगितले. याबाबत
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. राज्य सरकारमधील महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये तसेच प्रचारसभेत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून दिले. राज्यात महायुतीची एकहाती सत्ता आली. मात्र आता महायुती सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विसर पडला आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
आधीच शेतमालाला हमीभावही मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून नैसर्गिक आपत्ती व शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे कर्ज भरावे तरी कसे, या चिंतेत शेतकरी सापडला आहे.
त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारचे कर्जमाफीकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारून लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अजित पवारांनी केले घुमजाव
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेवर बसू नये, राज्य सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार नाही. येत्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज भरावे, असे वक्तव्य करत कर्जमाफीच्या आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केले. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
अतिवृष्टीचे 412 कोटी, पिकविम्याचे 282 कोटी अडकले
जालना जिल्ह्यात मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे 412 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे अद्यापही पडून आहेत. पावणे तीन लाखांवर शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय खरिपातील पिकविम्याचे सव्वापाच लाख शेतकऱ्यांचे 282 कोटी रुपये देखील अद्याप वितरित करण्यात आले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
– सुरेश काळे, जिल्हाध्यक्ष : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
