मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांचे पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ‘जियो टॅगिंग’ करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्य:स्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांचे पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ‘जियो टॅगिंग’ करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्य:स्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस आराखड्याचा आढावा घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जीकरण करताना त्याचे पुढील पाच वर्षाचे व्यवस्थापन संबंधित पुरवठादार कंपनीला देण्यात यावे. इमारतीवरील सौर पॅनलची स्वच्छता ठेवण्यात यावी. शासन साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर उर्जेवर आधारित पंपांना अनुदान देत आहे. ज्या ठिकाणी बूस्टर पंपाची आवश्यकता आहे, तिथे बूस्टर पंपही देण्यात येतील.
