जळगाव जामोद : राज्यभरात भूजल पातळी कमालीची खालावलत चालली आहे. अशात, सरकारने बांधकामे सुरू ठेवण्यामागे दुष्काळ निवारण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे कारण सांगितले असले तरी, अनावश्यक ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार वापर होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे, पाणी टंचाईवरून प्रशासनासाठी नियोजनाची कसोटी येत्या काळात दिसू शकते.
वासुदेव राजनकार/ जळगाव जामोद : राज्यभरात भूजल पातळी कमालीची खालावलत चालली आहे. अशात, सरकारने बांधकामे सुरू ठेवण्यामागे दुष्काळ निवारण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे कारण सांगितले असले तरी, अनावश्यक ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार वापर होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे, पाणी टंचाईवरून प्रशासनासाठी नियोजनाची कसोटी येत्या काळात दिसू शकते.
बुलढाणा जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर व बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी जारी केले आहेत. मात्र, जळगाव जामोद तालुक्यात सरकारी बांधकामे आणि बोअरवेल खोदकाम आणि भूजल उपशाचा वेग कायम असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याच दरम्यान, अनेक भागांमध्ये जलसंधारण आणि रोजगार निर्मितीसाठी शासकीय प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. महत्वाचे म्हणजे, पाणी टंचाईवर उपाय करण्यासाठी ही कामे केली जात असली तरी यासाठी पाण्याचा अतिवापर झाल्यास चिंताजनक स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
सर्वेक्षणातून स्पष्ट होणार चित्र
जळगाव जामोद तालुक्यातील अनेक लघुपाणलोट क्षेत्रांमध्ये विहिरींच्या पाणीपातळीत घट झाल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले तर निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना कारवाईचे अधिकार आहेत.
कारवाईकडे लक्ष
संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाची चांगली तयारी आहे.
मात्र ग्रामीण भागात बऱ्याच ठिकाणी कामे सुरूच असतील तर ही बांधकामे थांबवून भूजल पातळी टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाचा कायदा केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, याकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
भूजल पातळी निश्चितपणे खालावली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत येणाऱ्या बांधकामासंदर्भात लवकरच महत्वपूर्ण बैठक पार पडेल. यामध्ये, बांधकामासाठी पाणी कोठून आणले जात आहे? याकडे लक्ष वेधले जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी प्रशासनाची तयारी आहे.
– पवन पाटील, तहसीलदार, जळगाव जामोद
