बुलढाणा : राज्यातील शिक्षकांवर शासनाने अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढविल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर लादण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावी, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी गुरूवार 9 जुलै रोजी राज्यस्तरीय शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. तर विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध शिक्षक संघटनांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
बुलढाणा : राज्यातील शिक्षकांवर शासनाने अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढविल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर लादण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावी, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी गुरूवार 9 जुलै रोजी राज्यस्तरीय शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. तर विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध शिक्षक संघटनांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाला शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होत सक्रिय पाठिंबा दिला.
5 जूनपासून नियमितपणे शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने शिक्षकांवर बीएलओ, एसआयआरची कामे करण्यासाठी संस्थाचालक,मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला आहे. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता नाही. तहसीलदार कार्यालयाकडून प्रत्येक केंद्रावर वेगवेगळे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने दैनंदिन शैक्षणिक कार्य करून उरलेल्या वेळात तसेच सुट्टीच्या कालावधीमध्ये काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही ठिकाणी शिक्षकांना बीएलओ व एसआयआरच्या कामासाठी पूर्ण वेळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, तर काही ठिकाणी हे काम शुक्रवार, शनिवार व रविवार या तीन दिवसांत करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. तहसील कार्यालयाकडून शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अपमानाची वागणूक मिळणे, कोणतीही सुट्टी न घेता काम करण्याचा तुघलकी आदेश देणे, शैक्षणिक व्यवस्था मोडकळीस आणून शिक्षक कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास देणे, शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करणे यामुळे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. टीईटी सक्ती, पेपर फुटी यामुळे शिक्षक प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. अनेक शाळांमध्ये रिक्त असलेले शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, शिक्षण व्यवस्थेतील विविध समस्या तसेच शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष ही चिंतेची बाब आहे. शिक्षकांना अध्यापना व्यतीरिक्त विविध कामांमध्ये गुंतवल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर प्रतीकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करून त्यांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याकडे लक्ष देण्यासाठी अधिकाधिक वेळ देण्यासाठी शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाने गंभीरतेने लक्ष द्यावे अशी मागणी शिक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा
शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे. शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या मागण्या व त्यांचे हक्क मान्य करून शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही भूमिका शिक्षक भारती संघटनेची ठाम भूमिका आहे.
– प्राचार्य अशोक खोरखेडे, जिल्हाध्यक्ष शिक्षक भारती संघटना
