Rahul Gandhi’s public meeting at Nandurbar: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संविधानातील ‘लाल किताब’ कोरा वाटतो कारण मोदींनी उभ्या आयुष्यात कधी संविधान वाचले नाही, असा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला.
नंदुरबार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संविधानातील ‘लाल किताब’ कोरा वाटतो कारण मोदींनी उभ्या आयुष्यात कधी संविधान वाचले नाही, असा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला. नंदुरबार येथे गुरूवारी सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की, संविधानात भारताचा आत्मा आहे आणि बिरसा मुंडा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधींसारख्या राष्ट्रीय नायकांनी कल्पना केलेली तत्त्वे समाविष्ट आहेत.
पुस्तकाच्या लाल रंगावर (जे गांधी रॅलीत दाखवत आहेत) यावर भाजपचा आक्षेप आहे. पण आमच्यासाठी, कोणताही रंग असो, आम्ही ते (संविधान) वाचवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि आमच्या प्राणांची आहुती देण्यासही तयार असल्याची स्पष्टोक्ती राहुल गांधी यांनी यावेळी दिली. राहुल गांधी पुढे म्हणाले, पण मोदीजी, हे संविधान पुस्तक कोरे नाही. त्यात भारताचा आत्मा आणि बुद्धी आहे. त्यात बिरसा मुंडा, बुद्ध, महात्मा फुले, डॉ.आंबेडकर, महात्मा गांधी या राष्ट्रीय वीरांची तत्त्वे आहेत. तुम्ही पुस्तिका कोरी म्हटली तर तुम्ही या वीरांचा अपमान करता. काँग्रेसची इच्छा आहे की आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांना निर्णय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व मिळावे. 20 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप नेत्यांनी गांधींचे प्रतीक असलेल्या “लाल किताब” ला “शहरी नक्षलवाद” शी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अशा प्रकारच्या टिप्पणी करून राष्ट्रीय नायकांचा अपमान करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आदिवासींना आदिवासींऐवजी “वनवासी” म्हणत त्यांचा अपमान करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
‘महाराष्ट्रातून पाच लाख नोकऱ्या हिसकावल्या’
राहुल गांधी म्हणाले, आदिवासी हे देशाचे पहिले मालक आहेत आणि त्यांचा जल, जंगल आणि जमीनीवर पहिला हक्क आहे. पण आदिवासींनी जंगलात राहावे, त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत, अशी भाजपची इच्छा आहे. बिरसा मुंडा यांनी यासाठी लढा दिला होता आणि बलिदान दिले होते. जाती-आधारित गणनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार करताना राहुल गांधी म्हणाले की, यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांची संख्या आणि संसाधनांमध्ये त्यांचा वाटा निश्चित करण्यात मदत होईल. सध्या आठ टक्के आदिवासी लोकसंख्येपैकी त्यांचा निर्णय घेण्यात फक्त एक टक्के वाटा आहे. विविध मोठे प्रकल्प इतर राज्यात हलवण्यात आल्याने महाराष्ट्रातून पाच लाख नोकऱ्या हिसकावण्यात आल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
