जालना : नगर परिषदेचे जालना शहर महानगरपालिकेत रूपांतर होऊनही मनपा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मात्र अद्यापही प्रलंबितच आहेत. फेब्रुवारी व मार्चचा थकीत पगार त्वरित अदा करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ ( सिटू ) संलग्न मराठवाडा मनपा – नप कामगार कर्मचारी युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
जालना : नगर परिषदेचे जालना शहर महानगरपालिकेत रूपांतर होऊनही मनपा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मात्र अद्यापही प्रलंबितच आहेत. फेब्रुवारी व मार्चचा थकीत पगार त्वरित अदा करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ ( सिटू ) संलग्न मराठवाडा मनपा – नप कामगार कर्मचारी युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
युनियनच्या म्हणण्यानुसार, कायम कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा टाकण्यात आला असून मोबाईल व रिचार्ज खर्च न देता स्कॅनिंगसारखी कामे करून घेतली जात आहेत. अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असलेल्या कामगारांचेही पगार थांबवण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
कामगारांनी थकीत वेतनासोबतच नवीन आकृतीबंधानुसार भरती, सफाई कामगारांसाठी घरकुल योजना, सणांच्या सुट्ट्यांचा मोबदला, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पीएफ कपात व थेट बँक खात्यात वेतन जमा करणे, पदोन्नती, सानुग्रह अनुदान, बायोमॅट्रिक हजेरी आदी १५ प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत.
या बेमुदत उपोषणात हरिश्चंद्र लोखंडे, संतोष पाटोळे, संजय जगधने व मंगलबाई साळवे सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाला ज्येष्ठ कामगार नेते अण्णा सावंत, मधुकर मोकळे, रामराजे महाडिक, ॲड. अनिल मिसाळ, संजय खंडागळे, लताबाई टेकुर, अन्वरबी पठाण, मंगलबाई साबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा युनियनने दिला आहे.
आयुक्तांचे हवेत विरले
दरम्यान, याच मागणीसाठी मनपा कर्मचाऱ्यांसह सिटू संघटनेने 15 एप्रिल रोजी मनपा कार्यालयासमोर निदर्शने केले होते. त्यावेळी मनपा आयुक्त अंजली शर्मा यांनी आठ दिवसात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आयुक्तांचे हे आश्वासन हवेत विरल्यामुळे आता बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उतरावे लागल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
