नवी दिल्ली : गेल्या सहा वर्षांपासून कायदेशीर पेचात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत ऐतिहासिक व मोठा निर्णय दिला आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचे किंवा अधिसूचना न काढण्याचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेत व ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
नवी दिल्ली : गेल्या सहा वर्षांपासून कायदेशीर पेचात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत ऐतिहासिक व मोठा निर्णय दिला आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचे किंवा अधिसूचना न काढण्याचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेत व ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम व्यवस्थेमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून, प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन मिनी मंत्रालयांवर लोकप्रतिनिधींची सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील कोकण विभाग: पालघर, ठाणे. उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर. मराठवाडा विभाग: बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली. विदर्भ विभाग: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर येथील जिल्हा परिषद निवडणुका सहा वर्षांपासून प्रलंबीत होत्या. आता या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
50 टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन बंधनकारक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांचे एकत्रित एकूण आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
