चिखली: महिलांना आर्थिक व्यवहारात सक्षम बनविण्यासाठी पतसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देवाभाऊ लाडकी बहिण पतसंस्था स्वयंरोजगार व बचत संस्कृती बळकट करण्यास मदत करेल, महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी पतसंस्थांची गरज असून पतसंस्थेच्या राज्यभर शाखा उभारून लाडक्या बहिणींना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
चिखलीत देवाभाऊ लाडकी बहिण महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेचे उद्घाटन
चिखली: महिलांना आर्थिक व्यवहारात सक्षम बनविण्यासाठी पतसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देवाभाऊ लाडकी बहिण पतसंस्था स्वयंरोजगार व बचत संस्कृती बळकट करण्यास मदत करेल, महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी पतसंस्थांची गरज असून पतसंस्थेच्या राज्यभर शाखा उभारून लाडक्या बहिणींना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
येथील देवाभाऊ लाडकी बहिण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पतसंस्थेचे उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष आमदार श्वेता महाले, आमदार संजय गायकवाड, माजी आमदार विजयराज शिंदे, माजी आमदार शशिकांत खेडेकर, माजी आमदार तोताराम कायदें, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, तहसिलदार संतोष काकडे आदी उपस्थित होते. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी चिखली तालुका हा पतसंस्थांचे माहेरघर आहे. देवाभाऊ लाडकी बहीण पतसंस्थेमुळे महिलांना बचत ठेवण्याचे हक्काचे ठिकाण मिळाले आहे. केवळ अल्पावधीत २,५०० बहिणींनी येथे खाते उघडून हे सिद्ध केले आहे. या पतसंस्थेमार्फत महिलांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होणार असून महिलांनी स्वयंरोजगारासाठी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. उद्घाटन सोहळ्यासाठी स्थानिक मान्यवर, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच विविध महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधीं, मोठ्या संख्येने नागरिक, महिला सदस्य आणि स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा टप्पा : आ.श्वेता महाले
संस्थेच्या भावी योजनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, देवाभाऊ लाडकी बहीण पतसंस्था ही महाराष्ट्रातील पहिली महिलांची नागरी पतसंस्था असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा टप्पा ठरेल. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि लोकसंख्येतील सुमारे ४० टक्के हिस्सा असलेल्या महिलांना उद्योग, व्यवसाय व आर्थिक व्यवहारात प्रोत्साहन देणे हा आहे.
