मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले; अखेर सरकारचा जीआर स्वीकारला! 

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले बेमुदत उपोषण 2 सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आले. तत्पूर्वी, मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांना उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांबाबत जीआर काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. सरकारनेही या मागणीची पुर्तता केल्याने जरांगे यांनी सरकारचा जीआर स्विकारत आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. 

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले बेमुदत उपोषण 2 सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आले. तत्पूर्वी, मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांना उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांबाबत जीआर काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. सरकारनेही या मागणीची पुर्तता केल्याने जरांगे यांनी सरकारचा जीआर स्विकारत आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. 

मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी त्यांच्या अनिश्चित काळासाठीच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य झाल्यानंतर विजयाची घोषणा केली, ज्यामुळे येथे त्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदोत्सव साजरा झाला. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केलेल्या मागण्यांमध्ये पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे देखील समाविष्ट आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीशी झालेल्या बैठकीनंतर, जरांगे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी निदर्शने करणाऱ्या लोकांना सांगितले की, “आम्ही जिंकलो आहोत”. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटांतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले होते. 

हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याची मागणी मान्य

राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत जीआर काढावा लागला. उपसमितीने जरांगे यांची हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याची मागणी मान्य केली आणि सांगितले की कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना योग्य तपासणीनंतर जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. जरांगे यांनी त्यांच्या समर्थकांसमोर समितीचे मसुदा मुद्दे वाचून दाखवले, समितीने हैदराबाद राजपत्राची अंमलबजावणी स्वीकारली आहे आणि एक जीआर त्वरित जारी केला जाईल असे सांगितले.