Manifesto of ‘Vanchit’ released: वंचित बहुजन आघाडीने सोमवार १५ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.यावेळी वंचितचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी NRC आणि CAA ला तीव्र विरोध दर्शवला.
अकोला : काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र’ आणि भाारतीय जनता पक्षाच्या ‘मोदी की गॅरंटी’ पाठोपाठ वंचित बहुजन आघाडीने सोमवार १५ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.यावेळी वंचितचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी NRC आणि CAA ला तीव्र विरोध दर्शवला.
वंचितने आपल्या जाहिरनाम्यात समान नागरी कायदा,ओबीसी आरक्षण, शैक्षणिक धोरण यावर जाहीरनाम्यातून भाष्य करण्यात आले आहे. CAA आणि NRC हे कायदे मुस्लिमांच्या विरोधातील असल्याचे भासवले जात असले तरी त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम हा हिंदू समाजातील जुन्या काळात ज्यांना पेंढारी म्हणत त्यांच्यावर होणार असल्याचे आंबेडकर यावेळी म्हणाले.भाजप इथल्या हिंदू मतदारांना फसवत असल्याचे सांगत NRC आणि CAA मुस्लिमांच्या विरोधात आहे.पण प्रत्यक्षात ते 20 टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात असल्याचेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
हमीभावाच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा
कंत्राटी कामगाराला ५८ वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचे कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षा देखील असेल असेही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देणार, ९ टक्क्यांपर्यंत बजेट नेणार
शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो आणि तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे असे आम्ही मानतो. शिक्षण हे खासगी करून शिक्षण महर्षींनी कैदी केले आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्रात शिक्षणावर फक्त ३ टक्के तरतूद आहे, राज्यात ५ टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे.म्हणून त्याला ९ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया थांबवणार
सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे, तिला आम्ही थांबवणार आहोत. नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार आहोत, ज्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान 9 हजार आणि सोयाबीनला 5 ते 6 हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे, असे ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले.
ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे
ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर एस. सी, एस. टी यांना जे आरक्षण मिळत आहे त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी सांगितले.आमच्या विरोधात लढणारे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या संदर्भातली माहिती आम्ही जाहीर करणार आहे, त्यावरून आपल्याला कळेल की त्या उमेदवाराचा समाज आम्ही का अधोरेखित केला आहे हे आम्ही सांगणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
समान नागरी कायदा हा संविधानाला नाही तर आरएसएसला धोका
समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही पण हा आरएसएसला धोका आहे.तसेच हा तोटा आमच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा तोटा नाही,तर हा तोटा धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आहे. विशेषतः भाजप,आरएसएस आणि बजरंग दल यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार असल्याचा टोला त्यांनी आरएसएसला लगावला आहे.
