बुलढाणा : जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती म्हणजेच एमआयडीसी प्रकल्पांची स्थिती अत्यंत दयनिय असून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला शासकीय उपाययोजनांचे पाठबळ नसल्याने अजूनही येथील कुशल कामगारांसह तंत्रज्ञान प्रवण युवकांना रोजगाराच्या शोधार्थ मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहराकडे धाव घ्यावी लागत आहे. अपुऱ्या सुविधांमुळे रोजगार निर्मितीच्या संधी मर्यादित झाल्याने जिल्ह्याचा विकास रखडल्याचे दुदैवी चित्र पाहायला मिळते. शासनाने तातडीने उपाययोजना केल्यास जिल्हा औद्योगिक नकाशावर ठसठशीतपणे आपले अस्तित्व निर्माण करू शकतो.
पृथ्वीराज चव्हाण/ बुलढाणा : जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती म्हणजेच एमआयडीसी प्रकल्पांची स्थिती अत्यंत दयनिय असून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला शासकीय उपाययोजनांचे पाठबळ नसल्याने अजूनही येथील कुशल कामगारांसह तंत्रज्ञान प्रवण युवकांना रोजगाराच्या शोधार्थ मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहराकडे धाव घ्यावी लागत आहे. अपुऱ्या सुविधांमुळे रोजगार निर्मितीच्या संधी मर्यादित झाल्याने जिल्ह्याचा विकास रखडल्याचे दुदैवी चित्र पाहायला मिळते. शासनाने तातडीने उपाययोजना केल्यास जिल्हा औद्योगिक नकाशावर ठसठशीतपणे आपले अस्तित्व निर्माण करू शकतो.
जिल्ह्यात एकूण सात ठिकाणी एमआयडीसी क्षेत्रे विकसित करण्यात आली असून त्यापैकी खामगाव, चिखली व मलकापूर येथील एमआयडीसींना तुलनेने चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र बुलढाणा शहर व लोणार येथील एमआयडीसीत अनेक भूखंड आजही रिकामे असून गुंतवणूकदारांचा अभाव आहे. औद्योगिक दृष्टिकोनातून जिल्ह्याला मिळणाऱ्या अनुदान योजना, वीजपुरवठा सुलभता, तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची उपलब्धता या कारणांमुळे खामगाव व मलकापूर परिसरात नव्या उद्योगांची स्थापना वेगाने होत आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, खाद्यप्रक्रिया उद्योग व प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्रात स्थानिक व बाहेरील गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखवले आहे. चिखली येथील औद्योगिक वसाहतीत दुधप्रक्रिया व कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत असल्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. दुसरीकडे बुलढाणा शहराच्या एमआयडीसी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाण्याची टंचाई व योग्य रस्त्यांचा अभाव हे मोठे अडथळे आहेत. परिणामी अनेक भूखंड विकले गेले असले तरी तेथे उद्योग सुरू झालेले नाहीत. लोणार परिसरातही अशाच समस्या असून स्थानिक उद्योजकांकडून शासनाकडे वारंवार मागणी होत आहे. हे पाहता, जिल्ह्यातील एमआयडीसींना प्रत्यक्ष गती मिळण्यासाठी शासनाने स्थानिक समस्यांकडे लक्ष देऊन पायाभूत सुविधा मजबूत करणे गरजेचे आहे. तसेच रोजगार निर्मिती व स्थानिक तरुणांना संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी स्टार्टअप व लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विशेष योजना राबवण्याचीही आवश्यकता आहे.
असे आहे सध्याचे चित्र
खामगाव एमआयडीसी : १५० हून अधिक उद्योग नोंदणीकृत
मुख्यत्वे कापड, प्लास्टिक, धातुकाम क्षेत्र सक्रिय रोजगारनिर्मिती झाली असली तरी वीज व पाणीपुरवठ्याचा मोठा प्रश्न कायम
चिखली एमआयडीसी : दुग्ध व खाद्यप्रक्रिया उद्योग सुरू मात्र नवीन गुंतवणुकीला प्रशासनाकडून गती नाही
शेगाव एमआयडीसी : धार्मिक पर्यटनामुळे मागणी वाढली, औद्योगिक प्रकल्प अपेक्षेइतके सुरू नाहीत
मेहकर एमआयडीसी : जागा वाटप झाली असलीतरी उत्पादन सुरू झालेले नाही
