बुलढाणा : लघुसिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेत प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. याप्रकरणी शेतकऱ्याला मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले होते. मात्र १० वर्षे उलटून देखील मोबदला न मिळाल्याने ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बुलढाणा : लघुसिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेत प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. याप्रकरणी शेतकऱ्याला मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले होते. मात्र १० वर्षे उलटून देखील मोबदला न मिळाल्याने ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, 2 एप्रिल रोजी मालमत्ता जप्तीसाठी वकील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर खळबळ उडाली. संबंधित अधिकाऱ्याने लेखी आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली. शासनाने केले दुर्लक्ष यावेळी दिसून आले.
चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील चंद्रभागा उतपुरे यांची १ हेक्टर शेती ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केलेली होती. १९९८ मध्ये त्यांना शासनाकडून ४१ हजार ५७२ रुपये मिळाले होते. मात्र अपेक्षित मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केली होती. २०१२ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागून शेतकऱ्याला व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. २०१४ मध्ये शासनाकडून चंद्रभागा उतपुरे यांना ३३ हजार १६३ रुपये देण्यात आले. मात्र अद्यापही शासनाकडून ८२ हजार ४९३ घेणे बाकी आहे. या संदर्भात शेतकऱ्याला मदत न मिळाल्याने चंद्रभागा उतपुरे यांनी न्यायालयाचे दार पुन्हा ठोठावले. या प्रकरणात ११ मार्च रोजी दिवाणी न्यायाधीश बुलढाणा वरिष्ठस्तर एच. एस. भोसले यांनी ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्चीसह फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाचे कर्मचारी बुधवारी कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते.
१० एप्रिलच्या आत उर्वरित मोबदला देण्याचे आश्वासन
सहाय्यक महसूल अधिकारी शैलेश गिरी यांनी १० एप्रिलच्या आत यावर आवश्यक ती कार्यवाही करणार असल्याचे लेखी दिल्यानंतर सध्यातरी ही जप्तीची कारवाई टळली आहे. यामुळे, आता पीडित शेतकऱ्याला रखडलेला मोबदला येत्या काही दिवसांत मिळेल, अशी आशा लागली आहे.
