demand action in Abdul Sattar’s case : जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये खोटी, भ्रामक व दिशाभूल करणारी माहिती नमूद असल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्या समक्ष तक्रार दाखल केली होती.
सिल्लोड : जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये खोटी, भ्रामक व दिशाभूल करणारी माहिती नमूद असल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्या समक्ष तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीमुळे महाराष्ट्रात प्रचंड मोठी खळबळ उडाली होती. सगळ्यांनाच उत्सुकता होती की सदर प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आता काय कायदेशीर कारवाई करणार आहे. परंतु आता जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कारवाई करावी अशी मागणी महेश शंकरपेल्ली यांनी केली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांच्या अहवालानुसार तक्रारदार यांनी छाननी प्रक्रियेच्या नंतर आक्षेप सादर केला आहे. तसेच त्यांनी आक्षेपा सोबत शपथपत्र सादर केलेले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग भारत सरकार यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे उमेदवाराने शपथपत्र भरतांना रकाना मोकळा सोडला किंवा माहिती भरली नाही अथवा शपथ पत्रच सादर केलेली नाही तरच उमेदवाराचा अर्ज बाद करता येईल. शपथपत्रात खोटी माहिती जरी नमूद असली तरी त्या कारणास्तव अर्ज बाद करता येणार नाही. सदर अहवालानंतर प्रकरणावर पडदा पडला असून त्याबाबत चर्चा थांबली होती.
परंतु महेश शंकरपेल्ली यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे अर्ज सादर करून आपली बाजू मांडली व मागणी केली की, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 मधील नियमाप्रमाणे छाननीच्या वेळी उमेदवार, प्रतिनिधी व त्यांचे दोन सहाय्यक अशा चार व्यक्तींशिवाय कोणालाही आज प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे सामान्य मतदाराला वेळेचे बंधन लागू होत नाहीत. तसे कायद्यात सुद्धा काही स्पष्टता नाही. कलम 125-अ अनुसार शपथपत्रात खोटी माहिती नमूद करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगास आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी सक्षम अधिकारी मार्फत सखोल चौकशी/ तपास करून अहवाल प्राप्त करावा. सदर अहवाल निवडणूक आयोगास पाठवून अब्दुल सत्तार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच याबाबत लवकरच न्यायालयात जाणार असल्याचेही महेश शंकरपेल्ली यांनी यावेळी सांगितले.