मुंबई : कुस्तीगीर खाशाबा दादासाहेब जाधव हे भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते. त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र सरकारने ४ मे पर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा. असे अत्यंत स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई : कुस्तीगीर खाशाबा दादासाहेब जाधव हे भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते. त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र सरकारने ४ मे पर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा. असे अत्यंत स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी १५ एप्रिल रोजी हा आदेश दिला. खाशाबा जाधव हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. ते देशाचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते आहेत. या वास्तवावर कोणाचेही अजिबात दुमत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात केंद्र सरकारला अत्यंत स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. “केंद्र सरकारने ४ मे किंवा त्यापूर्वी यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ५ मे रोजी होणार आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य सरकारची काही भूमिका असल्यास, त्यांनी सर्व आवश्यकता तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
खाशाबा जाधव यांचे १९८४ मध्ये निधन झाले. त्यांनी १९५२ मध्ये हेलसिंकी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला होता. त्यांना २००१ मध्ये मरणोत्तर अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या महान मल्लाचा योग्य सन्मान व्हावा. यासाठी त्यांच्या कुटुंबाने सरकारकडे अनेकदा निवेदने दिली होती. पण सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याच कारणामुळे फाउंडेशनने अखेर उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. याचिकेमध्ये हा संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत सविस्तरपणे मांडण्यात आला आहे.
काय होती याचिका ?
खाशाबा यांचे चिरंजीव रणजित जाधव यांनी ‘कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन’ची स्थापना केली आहे. या फाउंडेशनतर्फे न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार मिळावा. हा भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (पद्म पुरस्कार कक्ष) आधीच निवेदने देण्यात आली होती. या निवेदनांवर मंत्रालयाने नव्याने विचार करावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा. अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
