नवी दिल्ली/पुणे : मोदींनी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांची सुरुवात केली. त्याचबरोबर सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांच्या ‘धन धान्य कृषी योजने’चा देखील शुभारंभ केला. नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील विशेष कृषी कार्यक्रमात त्यांनी हा शुभारंभ केला. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत राज्यातील ९ जिल्ह्यांची निवड झाली असून केंद्राच्या व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
नवी दिल्ली/पुणे : मोदींनी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांची सुरुवात केली. त्याचबरोबर सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांच्या ‘धन धान्य कृषी योजने’चा देखील शुभारंभ केला. नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील विशेष कृषी कार्यक्रमात त्यांनी हा शुभारंभ केला. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत राज्यातील ९ जिल्ह्यांची निवड झाली असून केंद्राच्या व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’च्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे शुभारंभानिमित्त पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात कृषीमंत्री भरणे बोलत होते. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून शेतकरी सक्षम व्हावा यादृष्टीने काम करत आहे. यावर्षी जून ते सप्टेंबरपर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्या. राज्यात ३ हजार ५०० कृषी सखी काम करत असून त्या स्वत: प्रशिक्षण घेऊन तेथील महिला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. त्याचा अभिमान असून कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या मोठ्या योजनेची माहिती घेऊन सेंद्रीय शेतीमधील तंत्रज्ञान, कृषी विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीसाठी कृषी सखींनी मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’त राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’त कमी उत्पादकता असलेले, कमी सिंचन क्षमता असलेले, कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत समस्या असलेल्या देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड केंद्र शासनाने केली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाद्वारे कार्यान्वित असलेल्या ३६ हून अधिक केंद्रीय आणि राज्य योजनांच्या अभिसरणाद्वारे पिकांची उत्पादकता वाढवणे, पीक उत्पादनाची शाश्वतता सुनिश्चित करणे तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व पतपुरवठा प्रणाली मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांची निवड झालेली आहे.
४२ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी योजनांचे उद्घाटन
४२ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी योजनांतर्गत ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’, कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग यांचे १ हजार १०० पेक्षा अधिक प्रकल्पांचे उद्घाटन तथा पायाभरणी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाले.
