वाशिम: जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत योजना व उपयोजना मिळून ४०६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून त्यातून पायाभूत सुविधा उभारणीसह सर्व घटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. “समतोल व सर्वसमावेशक विकासासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत,” असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी ( दि. १४) जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत केले.
वाशिम: जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत योजना व उपयोजना मिळून ४०६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून त्यातून पायाभूत सुविधा उभारणीसह सर्व घटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. “समतोल व सर्वसमावेशक विकासासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत,” असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी ( दि. १४) जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत केले.
बैठकीस खासदार संजय देशमुख, आमदार भावना गवळी, किरण सरनाईक, बाबूसिंग महाराज राठोड, वसंत खंडलेवाल, अमित झनक, श्याम खोडे, सई डहाके, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मुख्याधिकारी निलेश गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर आदी उपस्थित होते. यावर्षी मंजूर ४०६.०७ कोटींच्या नियतव्ययापैकी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी ३१५ कोटी, विशेष घटक योजनेसाठी ७७ कोटी, तर आदिवासी उपयोजनेसाठी १४.०७ कोटी रुपये आहेत. सर्व यंत्रणांनी तातडीने मागण्या सादर करून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
प्रशासकीय दिरंगाई सहन केली जाणार नाही
विकासकामे करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी तातडीने मागण्या सादर करून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळवावी, असे निर्देश पालकमंत्री भरणे यांनी दिले. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर निधीच्या प्रभावी खर्चासाठी सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई किंवा कामांच्या गुणवत्तेत चालढकल सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रत्येक तालुक्यात एमआयडीसीसाठी प्रयत्न
बैठकीत ग्रामीण-शहरी विकास, पाणीटंचाई, शेती, आरोग्य, क्रीडा व तीर्थक्षेत्रांचे श्रेणीवर्धन यासारख्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विभागांना निधी दिला जातो. या निधीचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांसाठी होईल याची दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांवर प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधीनी पुढाकार घेऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा. जिल्ह्यात चियाचे उत्पादन दर हेक्टरी चांगले मिळत असून यासाठी शेतकऱ्यांना चिया पिकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहीत करावे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशा सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे दिल्या.
९४. ५० कोटी प्राप्त
जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मंजूर ३१५ कोटींपैकी २०. ९८ कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, ९४.५० कोटी रुपये (मंजूर निधीच्या ३०टक्के) शासनाकडून ४ ऑगस्ट रोजी प्राप्त झाले आहेत. विशेष घटक योजनेत मंजूर ७७ कोटींपैकी ५१. ४९ लाख रुपये पूर्ण खर्च झाले आहेत. आदिवासी उपयोजनांतर्गत मंजूर १४.०७ कोटींपैकी ५७.१२ लाख वितरित झाले असून त्यापैकी २५.५० लाख खर्च झाले आहेत.
