मुंबई/बुलढाणा : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2026 च्या वेतन देयकापूर्वी शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले.
मुंबई/बुलढाणा : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2026 च्या वेतन देयकापूर्वी शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले. विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आहरित करण्यात येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी विलंब होत असल्याने तीन महिने मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना पत्राद्वारे केली आहे.
प्रत्यक्षात 27 मार्च 2026 रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार बहुतांश शिक्षकांची बँकेत ई-केवायसी पूर्ण झालेली आहे. मात्र अनेक महिला शिक्षकांच्या नियुक्त्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या असून, शालार्थ प्रणालीतही त्याच नावाची नोंद आहे. विवाहानंतर आधार व पॅन कार्डमध्ये नवीन बदललेल्या नावाची नोंद असल्याने तसेच अनेक शिक्षकांच्या इंग्रजी नावामध्ये किरकोळ फरक असल्यामुळे शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्यास तांत्रिक अडचणी येत आहेत. आधार कार्डमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून सुधारित आधार कार्ड मिळण्यासही दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींचा विचार करून संबंधित शिक्षकांना आधार कार्डातील आवश्यक दुरुस्ती करून शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी. तोपर्यंत कोणत्याही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी केली आहे.
