छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात १२ वाळू घाटांसाठी ई लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु या लिलावाला अत्याल्प प्रतिसाद मिळाला असून तीन वाळू घाटांसाठी केवळ दोन निविदा प्राप्त झाल्याने फेर निविदा काढण्याचा मूल्यांकन समितीने घेतला आहे. लवकरच फेरनिविदांची जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात १२ वाळू घाटांसाठी ई लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु या लिलावाला अत्याल्प प्रतिसाद मिळाला असून तीन वाळू घाटांसाठी केवळ दोन निविदा प्राप्त झाल्याने फेर निविदा काढण्याचा मूल्यांकन समितीने घेतला आहे. लवकरच फेरनिविदांची जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.
वाळू माफियांची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू देण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवीन वाळू धोरण आणलं होते. या धोरणानुसार वाळू डेपो तयार करून शासनामार्फत वाळू विक्री करण्यात आली. परंतु महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विखे पाटील यांचे धोरण रद्द करून नवीन वाळू धोरण आणले. या धोरणाला ८ एप्रिलपासून मंजुरी मिळाली असून डेपो धोरण जाऊन जुन्याच पद्धतीने वाळू घाटांचे लिलाव करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नव्या वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात १२ वाळू घाटांसाठी ई लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये पैठण फुलंब्री, आणि कन्नड अशा दोन उपविभागातील तीन वाळू घाटांसाठी केवळ दोन निविदा प्राप्त झाल्या. ३० एप्रिल रोजी जाहीर लिलाव असल्याने प्राप्त झालेेल्या निविदा मूल्यांकन समितीसमोर या निविदा ठेवण्यात आल्या. एक वाळू घाटांसाठी किमान तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक आहे. परंतु या ठिकाणी कोठेही तीन निविदा प्राप्त न झाल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय निविदा मूल्यांकन समितीने घेतला. लवकरच या १२ वाळू घाटांसाठी फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. या १२ वाळू घाटांत ७४ हजार ९९६ ब्रास वाळू उत्खननासाठी उपलब्ध आहे.
