High Court hits Mamata government : पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला.
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला असून, आता सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत.
यापुढे नोकरीच्या अर्जातही हे ओबीसी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की, पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग 1993 च्या कायद्याच्या आधारे राज्यात ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल. कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी हा निर्णय दिला. या जनहित याचिकामध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की, 1993 च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच ओबीसी प्रमाणपत्रे तयार केली जावीत. तसेच, या आदेशाचा आधीपासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2011 मध्ये हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती
ममता सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2010 नंतर दिलेली सर्व OBC प्रमाणपत्रे 1993 च्या पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग कायद्याला बायपास करत असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात मागासवर्गीय असलेल्या लोकांना त्यांचे योग्य प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाचा आदेश मान्य नाहीः ममता
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनेक विभागांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) दर्जा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने आणलेले ओबीसी आरक्षण कायम राहील. आम्ही घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून विधेयक तयार केले होते आणि ते कॅबिनेट आणि विधानसभेने मंजूर केले होते. भाजपने केंद्रीय एजन्सीचा वापर करून हे थांबवण्याचा कट रचला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निर्णयामुळे संविधानाला धोका पोहचेल. भाजप त्यांची कामे एजन्सींमार्फत करून घेत आहे. पण, मला न्यायालयाचा आदेश मान्य नाही. हा देशाला कलंकित करणारा निर्णय आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण कायम राहील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला धक्का – भाजप
हायकोर्टाच्या निर्णयावर भाजप नेते अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पोस्ट करुन प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ममता बॅनर्जींच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला आणखी एक धक्का बसला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणले. यासोबतच हायकोर्टाने 2010 ते 2024 दरम्यान दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रेही रद्द केली आहेत.
