Congress manifesto for Lok Sabha released: काँग्रेसने शुक्रवारी त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये न्यायाचे पाच स्तंभ असा उल्लेख केला आहे.
नवी दिल्लीः काँग्रेसने शुक्रवारी त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये न्यायाचे पाच स्तंभ असा उल्लेख केला आहे. हा जाहीरनामा पक्षाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे आणि पक्षाच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहूल गांधी यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये जातिगणना, आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे, ईडब्यूएस आरक्षणातील सर्व वर्गासहित काही धाडसी आश्वासनांचा समावेश काँग्रेसने केला आहे.
काय आहे जाहीरनाम्यात?
काँग्रेस सत्तेत आल्यास ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विधवांना दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले.मोठ्या जुन्या पक्षाने केंद्र सरकारमधील 30 लाख रिक्त पदांसाठी भरती करण्याचे आश्वासन दिले होते.आपल्या जाहीरनाम्यात पुढे म्हटले आहे की पदवी पूर्ण केल्यानंतर 25 वर्षीय तरुणांना एक वर्षाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी म्हणून दरवर्षी एक लाख रुपये देण्यात येतील.
LIVE: Congress party Manifesto launch for 2024 Lok Sabha elections | Haath Badlega Halaat https://t.co/QqE0551ssj
— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
न्याय यात्रेमध्ये देण्यात आलेली आश्वासने
अग्निपथ योजना बंद होणार
फास्ट ट्रॅक कोर्ट, पेपर लीक प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई
प्रत्येक गरीब कुटुंबातील वृद्ध स्त्री/पुरुषाच्या नावे वार्षिक एक लाख
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी हमी कायदा
मनरेगा मजुरी ४०० रुपये
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘पांच न्याय’ किंवा ‘न्यायाचे पाच स्तंभ’ यावर भर दिला आहे. यामध्ये ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ आणि ‘हिसेदारी न्याय’ यांचा समावेश होता. याशिवाय, त्यात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांचा भाग म्हणून जनतेला दिलेल्या हमींचाही समावेश आहे, अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
याआधी असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील एक मोठा जुना पक्ष तरुणांना ‘रोजगाराचा हक्क’ देण्याचे वचन देईल. निवडणुकीपूर्वी युवकांवर काँग्रेसचे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
देशातील परीक्षेतील पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचाही काँग्रेसचा विचार आहे. त्यामुळे सरकारी भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी या जाहीरनाम्यात उपाय सुचवले जातील, असे अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने नमूद करण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भारतातील जात-आधारित जनगणनेसोबतच किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी देण्यावरही भर दिला जाईल. समाजातील उपेक्षित घटकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासारख्या कल्याणकारी उपायांवरही ते जोर देईल. याशिवाय, या विभागांना न्याय मिळेल आणि राज्याच्या कल्याणकारी उपायांचा एक भाग होईल याचीही खात्री होईल.
