The transfer of officers in Lok Sabha’s frenzy : सहा राज्यातून गृह सचिवांना तातडीने हटवणे, पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांची बदली आणि मुंबई महापालिका आयुक्त व दोन अतिरिक्त आयुक्तांची बदली यासह राज्यातील अनेक मुख्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे धक्के केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सरकारला दिले. निवडणूक निष्पक्ष व्हावी, यासाठी पुढाऱ्यांची मर्जी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणे तसे महत्वाचेच असते.
ब्रह्मानंद जाधव; कार्यकारी संपादक
बुलढाणा ः लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निवडणूक आयोगाचे मास्टरस्ट्रोक सुरू आहेत. निवडणूक रोखे प्रकरणावरून आणि देशभरात विरोधी पक्षांमधील नेत्यांवरच करत असलेल्या कारवाईवरून टीकेचा सामना करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा पवित्राच हाती घेतला आहे. सहा राज्यातून गृह सचिवांना तातडीने हटवणे, पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांची बदली आणि मुंबई महापालिका आयुक्त व दोन अतिरिक्त आयुक्तांची बदली यासह राज्यातील अनेक मुख्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे धक्के केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सरकारला दिले. निवडणूक निष्पक्ष व्हावी, यासाठी पुढाऱ्यांची मर्जी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणे तसे महत्वाचेच असते.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वीपासून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. महसूल विभाग, पोलिस खाते आणि इतर विभागातही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. परंतू लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांकडे विशेष लक्ष दिले; ते आवश्यक सुध्दा होते. सरकारच्या मर्जीतील अधिकारी निवडणूक काळातही आहेत, त्याच पदावर कायम राहणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे समजल्या जाते.
काय सांगते आदर्श आचारसंहिता?
कुठल्याही एका राजकीय पक्षाचे हित साधले जाईल, अशी वर्तणूक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ठेवू नये. मात्र, विचारसरणीच्या दृष्टीने एखाद्या पक्षाला झुकते माप देणे, सत्ताधाऱ्यांची असलेले लागेबांधे किंवा सत्ताधाऱ्यांनी महत्त्वाची पदे देऊन केलेल्या असीम कृपेची परतफेड अशा विविध कारणांनी सत्ताधीश आणि अधिकारी यांचे लागेबांधे तयार होतात. शिंदे सरकारमध्ये याचप्रकारे मर्जी सांभाळणारे काही अधिकारी बदलीचा तीन वर्षांचा नियत कालावधी उलटूनदेखील एका पदावर चिकटून होते. काही अधिकार्‍यांना तर एकाच पदावर ४ वर्षे होत आली होती. त्यावरून विरोधी पक्षांकडून वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात होते. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे व अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांचा समावेश होता.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धोरणानुसार स्वत:च्या जिल्ह्यात नियुक्त असलेले अथवा एखाद्या पदावर ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकार्‍यांची लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच बदली केली जाते. निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडाव्यात हा त्यामागचा मूळ हेतू असतो, परंतु काही राज्य सरकारकडून अधिकार्‍यांच्या बदल्या त्याच लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या दुसर्‍या जिल्ह्यात करीत असल्याच्या तक्रारी वारंवार निवडणूक आयोगाकडे येत होत्या. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्याआधी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसंदर्भात मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला.
निवडणुकीआधी ज्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या जातील त्यांना त्या मतदारसंघातील दुसर्‍या जिल्ह्यात नियुक्ती देऊ नये, अशा सूचना आयोगाने देशातील सर्व राज्यांना दिल्या होत्या. सोबतच एकाच पदावर ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकार्‍यांच्या तत्काळ बदल्या करण्याचे निर्देशही दिले. त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमधील गृह सचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले. या सर्वांवर संबंधित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दुहेरी कार्यभार होता.
हिमाचल प्रदेश आणि मिझोराममधील सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना हटवण्याबरोबरच पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्यात आले. कुठलेही नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम सनदी अधिकार्‍यांच्या (आयएएस/आयपीएस) बदल्या करण्याचे काम हाती घेते. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आपल्याला हव्या त्या जिल्ह्यात बसवण्यात येते. मंत्र्यांना वाटप करण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत कामे सुरळीतपणाने पार पाडण्यासाठी अधिकारी चाणाक्ष असावा ही सर्वच मंत्र्यांची अपेक्षा असते, पण त्यासोबतच त्या-त्या खात्याचा सचिव किंवा खात्यांतर्गत येणार्‍या इतर विभागांचा उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी हा आपली मर्जी सांभाळणारा असावा हादेखील सनदी अधिकार्‍यांच्या निवडीमागचा सर्वात महत्त्वाचा निकष असतो. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष निवडणुकीची दिलेली हमी अमलात आणण्याच्या अनुषंगाने बदल्यांचा घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचाच आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सहा राज्यातील गृहसचिव, मुंबई महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांपासून थेट स्वत: च्या जिल्ह्यात आलेले बुलढाणा जिल्हा परिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या बदलीने प्रशासकीय यंत्रणेतील हवाच पालटली आहे. परंतू लोकसभेच्या धामधुमीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता कुणाच्या पथ्थ्यावर पडतात? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
